Bihar Politics: "बिहार की NDA सरकार में हुए भर्ती घोटाले, युवाओं का भविष्य दाव पर", सचिन पायलट का आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Apr, 2025 04:18 PM

sachin accuses nda government of scam in recruitment exams and admission process

Bihar Politics: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने बिहार की भारतीय जनता पार्टी (BJP)-जनता दल यूनाइटेड (JDU) सरकार में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में घोटाले होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि...

Bihar Politics: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने बिहार की भारतीय जनता पार्टी (BJP)-जनता दल यूनाइटेड (JDU) सरकार में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में घोटाले होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि इस सरकार में प्रदेश के युवाओं का भविष्य दाव पर लग गया है।        

इस सरकार में पुलिस-शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए- Sachin Pilot

पायलट (Sachin Pilot) ने बिहार में बेरोजगारी और युवाओं के पलायन के मुद्दे को लेकर निकाली गई युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) की ‘पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा का शुक्रवार को हुए समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘बिहार के युवाओं को न शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिले हैं और न ही रोजगार। यहां की सरकार ने न तो उद्योग लगाए न ही बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया। जितने भी शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान थे, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया।'' कांग्रेस (Congress) नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा-जदयू सरकार के दौरान राज्य में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में कई घोटाले हुए, जिससे युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सिपाही, अमीन, पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), उत्पाद विभाग और स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं में भी गड़बड़यिां उजागर हुईं। यहां तक कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ।        

लाखों बिहारी युवा वेटर, गार्ड जैसी नौकरियां करने को मजबूर- Sachin Pilot

पायलट (Sachin Pilot) ने कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में बिहारियों के अपने गृह राज्य लौटने को पलायन की ‘‘विस्फोटक तस्वीर'' बताया और कहा कि आज भी लाखों बिहारी युवा देश के अन्य हिस्सों में वेटर, गार्ड जैसी नौकरियां करने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब तीन करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत की आमदनी 10 हजार रुपए प्रति माह से कम है। 


 

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